रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को हुई हेमंत कैबिनेट बैठक 2025 में कई अहम निर्णय लिए गए। देर शाम मंत्रालय में संपन्न हुई बैठक में शिक्षा विभाग और राज्यकर्मियों से जुड़े कई बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

सबसे बड़ा फैसला पुरानी पेंशन योजना (OPS) को लेकर लिया गया। कैबिनेट ने निर्णय लिया कि अब नेतरहाट विद्यालय के शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मचारी भी पुरानी पेंशन योजना के दायरे में आएंगे। अब तक यह लाभ केवल राज्य सरकार के अधीन विभागों तक सीमित था। इस फैसले से नेतरहाट के उन कर्मचारियों को भी राहत मिलेगी जिन्हें पहले NPS के तहत पेंशन दी जा रही थी।

पिछले कुछ महीनों में राज्य सरकार ने कई संवर्गों को OPS का लाभ देने की प्रक्रिया शुरू की है, जिससे हजारों कर्मचारियों को भविष्य में स्थिर पेंशन की गारंटी मिलेगी।

कैबिनेट ने एक और महत्वपूर्ण फैसला मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों को लेकर किया। अब राज्य के सभी जिलों में प्रत्येक सीएम एक्सीलेंस स्कूल में उच्च स्तरीय साइंस लैब स्थापित की जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर हर लैब के लिए 20 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है। इन लैबों में साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़े आधुनिक उपकरण लगाए जाएंगे ताकि विद्यार्थियों को प्रयोगात्मक शिक्षा का बेहतर अनुभव मिल सके।

इसके अलावा, कैबिनेट ने संविदा शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मियों को नियमित करने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी। विश्व बैंक की सहायता से संचालित पॉलिटेक्निक शिक्षा सशक्तिकरण योजना के तहत नियुक्त 24 शिक्षकों को अब नियमितिकरण का लाभ मिलेगा।

राज्य सरकार के इन फैसलों से शिक्षा व्यवस्था और सरकारी कर्मियों दोनों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।