रायपुर: आम जनता की दहलीज पर प्रशासन; आज से 'सुशासन तिहार' का शंखनाद

रायपुर:छत्तीसगढ़ में आज, 1 मई से 'सुशासन तिहार 2026' का भव्य आगाज हो गया है। 10 जून तक चलने वाले इस राज्यव्यापी अभियान का मुख्य उद्देश्य नागरिकों की समस्याओं का उनके घर के पास ही त्वरित समाधान करना है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रशासनिक अमले को सख्त निर्देश दिए हैं कि सुशासन की झलक फाइलों में नहीं, बल्कि जनता के संतोष में दिखनी चाहिए।

राजस्व और जनहित के मुद्दों पर विशेष ध्यान

अभियान के पहले चरण में उन प्रकरणों को प्राथमिकता दी जा रही है जो लंबे समय से अटके हुए हैं। इनमें प्रमुख हैं:

  • राजस्व मामले: नामांतरण, सीमांकन और बंटवारे का त्वरित निपटारा।

  • सरकारी भुगतान: मनरेगा की मजदूरी और अन्य हितग्राही योजनाओं की रुकी हुई राशि का वितरण।

  • दस्तावेज: आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र जारी करना।

  • बुनियादी सुविधाएं: बिजली के ट्रांसफार्मर और पेयजल (हैंडपंप) संबंधी शिकायतों का निराकरण।

  • कल्याणकारी योजनाएं: उज्ज्वला योजना, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड और पेंशन योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुँचाना।

वार्ड और पंचायत स्तर पर शिविरों का आयोजन

पूरे प्रदेश में शिविरों का जाल बिछाया जाएगा ताकि लोगों को जिला मुख्यालय न दौड़ना पड़े:

  • क्लस्टर व्यवस्था: ग्रामीण क्षेत्रों में 15–20 पंचायतों के समूह पर और शहरों में वार्ड क्लस्टर के आधार पर शिविर लगेंगे।

  • समय सीमा: प्राप्त आवेदनों का अधिकतम एक माह के भीतर निराकरण अनिवार्य होगा।

  • पारदर्शिता: आवेदकों को उनके आवेदन की वर्तमान स्थिति की जानकारी मौके पर ही दी जाएगी।

निगरानी और औचक निरीक्षण: अलर्ट पर प्रशासन

इस अभियान को प्रभावी बनाने के लिए मंत्रियों, सांसदों और विधायकों को सक्रिय भागीदारी की जिम्मेदारी दी गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय स्वयं किसी भी जिले में अचानक (Surprise Visit) पहुँच सकते हैं। उनके हेलिकॉप्टर के कहीं भी उतरने की संभावना ने जिला प्रशासन को पूरी तरह सतर्क कर दिया है।

प्रचार-प्रसार और जन भागीदारी

सरकार इस पहल को एक जन आंदोलन का रूप देना चाहती है। जनसंपर्क विभाग के माध्यम से डिजिटल और स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रचार किया जा रहा है ताकि अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को भी अपने अधिकारों और इन शिविरों की जानकारी मिल सके।