भोपाल: किसान यूनिक आईडी बनाने में मध्य प्रदेश सबसे आगे है। राज्य ने लक्ष्य के मुकाबले 56 लाख से ज्यादा किसानों की यूनिक आईडी बना ली है। यह एक तरह से किसानों का डेटा बैंक है। आईडी के जरिए सरकार किसानों को योजनाओं का लाभ आसानी से दे सकेगी। किसानों को हर योजना के लिए अलग-अलग दस्तावेज और जानकारी देने की जरूरत नहीं होगी। 

राज्य - लक्ष्य - आईडी - प्रतिशत

मध्य प्रदेश - 95,18,752 - 56,82,234 - 59.70
गुजरात – 66,21,097 – 39,50,207 – 59.66
महाराष्ट्र - 1,19,11,984 - 65,51,784 - 55.00
आंध्र प्रदेश - 60,02,607 - 28,55,510 - 47.57
उत्तर प्रदेश - 2,88,70,495 - 1,20,27,708 - 41.66
तमिलनाडु – 46,76,080 – 16,52,705 – 35.34
राजस्थान – 90,19,695 – 19,26,652 – 21.36
छत्तीसगढ़ – 40,08,908 – 5,60,210 – 13.97
असम – 34,88,637 – 2,93,840 – 8.42
ओडिशा – 4438559 – 99,941 – 2.25

28 फरवरी 2025 तक

किसान यूनिक आईडी